सीपीजे विरोध में 17 दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के बंद को चुनौती देने वाले याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सीपीजे विरोध के दौरान 17 दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के बंद को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता इस कदम को अनावश्यक बताकर न्यायिक समीक्षा की मांग कर रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस बंदी से दैनिक यात्रियों को भारी असुविधा हुई और सुरक्षा के अन्य उपाय अपनाए जा सकते थे। उन्होंने अदालत से निर्देश देने की अपील की है कि स्टेशन को फिर से खोल दिया जाए, जबकि सार्वजनिक सुरक्षा बनी रहे।

प्रदर्शन के दौरान भीड़ नियंत्रण और बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों ने यह बंदी लागू की थी। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से पता चलता है कि विस्तृत तर्क‑वितर्क सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

मामले की सुनवाई आने वाले हफ्तों में निर्धारित होने की संभावना है, और कोर्ट का फैसला राजधानी में मेट्रो संचालन और यात्रियों की दैनिक गति पर तत्काल प्रभाव डाल सकता है।