सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: पंजाब, हरियाणा ने सूतले-यमुना लिंक नहर विवाद में प्रगति का दावा किया

पंजाब और हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में यह सूचना दी है कि सूतले‑यमुना लिंक नहर (SYLC) विवाद को सुलझाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यह विवाद 1980 के दशक से चल रहा है, जिसमें दोनों राज्यों ने पानी की सुरक्षा और कृषि जरूरतों को लेकर संघर्ष किया है।

फाइलिंग में दोनों सरकारों ने बताया कि नहर की रेखा, क्षमता और पानी के आवंटन पर सहमति हो चुकी है। उन्होंने जलविज्ञानी विशेषज्ञों को शामिल किया है और परियोजना को औपचारिक रूप देने के लिए एक समझौता ज्ञापन तैयार किया है।

यदि सुप्रीम कोर्ट प्रगति रिपोर्ट को स्वीकार करता है, तो SYLC के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं, जिससे दोनों राज्यों के लाखों किसानों को सिंचाई के लिए विश्वसनीय पानी मिलेगा। यह परियोजना राष्ट्रीय जल नीति में भी एक रणनीतिक पहल के रूप में उभरी है।

आगामी हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट अगले सुनवाई के दौरान तकनीकी और कानूनी पहलुओं की जाँच करेगा। दोनों राज्यों ने आशा व्यक्त की है कि अदालत का निर्णय दशकों पुरानी विवाद का अंत करेगा।