सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी बच्चों की कुपोषण मृत्यु को ‘बहुत गंभीर’ कहा, केंद्र को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी बच्चों में कुपोषण से जुड़ी बढ़ती मौतों को "बहुत गंभीर" बताया और केंद्र को इस पर कार्रवाई करने का नोटिस जारी किया।

यह कदम स्वास्थ्य एजेंसियों और गैर‑सरकारी संगठनों की रिपोर्टों के बाद उठाया गया, जिनमें tribal क्षेत्रों में कुपोषण‑संबंधी मौतों में चिंताजनक वृद्धि का उल्लेख है। आदेश में सटीक आँकड़े नहीं दिए गए, पर न्यायालय ने स्थिति की तात्कालिकता पर बल दिया।

नोटिस में केंद्र से विस्तृत योजना प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिसमें पोषण सुधार, स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करना और आदिवासी कल्याण योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक निश्चित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया।

सरकारी अधिकारियों ने कोर्ट की टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा कि tribal स्वास्थ्य कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा चल रही है। उन्होंने इन क्षेत्रों में मृत्यु दर को कम करने और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए त्वरित कदम उठाने का वचन दिया।