सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पंचायत चुनावों में मतदाता जागरूकता अभियान की एनजीओ की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर‑सरकारी संगठन द्वारा राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों से पहले मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की अनुमति माँगते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस एनजीओ ने तर्क दिया था कि एक संगठित अभियान से मतदान में भागीदारी और सूचित निर्णय लेने की दर बढ़ेगी।

कोर्ट के इस फैसले के बाद संगठन को अब आधिकारिक अनुमति के बिना कोई समन्वित आउटरीच कार्यक्रम नहीं चलाने मिलेगा और उसे मतदाता संपर्क के अन्य, संभवतः अनौपचारिक, तरीकों की तलाश करनी पड़ेगी। यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया में बाहरी संस्थाओं की सीधी भागीदारी को लेकर न्यायपालिका की सतर्कता को दर्शाता है।

राजस्थान के पंचायत चुनाव, जो इस वर्ष के अंत में निर्धारित हैं, स्थानीय शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और मतदाता जागरूकता को चुनाव अधिकारियों की प्राथमिकता माना जाता है। कोर्ट की याचिका खारिज होने से नागरिक समाज समूहों को सामान्य सार्वजनिक शिक्षा गतिविधियों में संलग्न रहने की अनुमति मिलती है, बशर्ते वे किसी औपचारिक अभियान की अनुमति न माँगें।