सुप्रीम कोर्ट ने संसद को SC/ST आरक्षित सीटों के घुमाव तय करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में कहा कि अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित सीटों के घुमाव का अधिकार संसद के पास है। कोर्ट ने बताया कि संविधान के तहत आरक्षित सीटों की सूची बनाना और उसमें बदलाव करना विधायिका की जिम्मेदारी है, न्यायालय इस नीति‑निर्धारण में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

न्यायालय ने यह भी कहा कि जबकि वह किसी विशिष्ट प्रावधान की वैधता की जांच कर सकता है, घुमाव की प्रक्रिया और समय‑सारिणी तय करना एक विधायी मुद्दा है। इस प्रकार उसने न्यायिक अतिक्रमण से बचने और न्यायपालिका व निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच शक्ति विभाजन के सिद्धांत को दोहराया।

इस निर्णय के बाद सरकार को SC‑ST आरक्षित सीटों के घुमाव के तंत्र को स्पष्ट करने वाला विधेयक या संशोधन पेश करना पड़ेगा। राजनीतिक दलों और समुदाय समूहों सहित सभी हितधारक अब इस मुद्दे को संसद के समक्ष लाने की प्रतीक्षा करेंगे, जो चुनावी सुधारों में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है।