सुप्रीम कोर्ट ने काजीरंगा निकट खनन पर असम सरकार की निष्क्रियता पर आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने असम सरकार पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास खनन परियोजनाओं पर कार्रवाई न करने की आलोचना की है। यह टिप्पणी पर्यावरणीय प्रभावों और पार्क के जैव विविधता की रक्षा के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच आई है। पैनल ने कहा कि राज्य को मौजूदा नियमों को लागू करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी खनन गतिविधि से क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को खतरा न हो।

पर्यावरण समूहों और स्थानीय समुदायों ने चेतावनी दी है कि बिना नियंत्रण के खनन से पार्क की नाजुक पारिस्थितिकी पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप से भविष्य में ऐसी परियोजनाओं की जांच पर असर पड़ सकता है।

असम सरकार को खनन से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए एक स्पष्ट योजना और समयरेखा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। आने वाले हफ्तों में एक औपचारिक उत्तर की उम्मीद है, जो राज्य और न्यायपालिका दोनों के लिए अगले कदम तय करेगा।

यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तो कोर्ट पर्यावरणीय सुरक्षा और विरासत स्थल की रक्षा के लिए आगे कानूनी कदम उठा सकता है।