सुप्रीम कोर्ट ने टेंडर विवाद के बीच 638 करोड़ की मणिपुर रोड परियोजना को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में 638 करोड़ रुपये के टेंडर विवाद के बावजूद सड़क निर्माण कार्य जारी रखने का आदेश दिया है। यह निर्णय अनुबंध से जुड़ी कानूनी चुनौती के कारण ठहराए गए काम को फिर से शुरू करने की अनुमति देता है।

टेंडर विवाद में बोली प्रक्रिया और संभावित अनियमितताओं के आरोप शामिल थे, जिसके कारण पक्षों ने न्यायिक हस्तक्षेप मांगा था। कोर्ट ने सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए परियोजना में आगे की देरी को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया।

मणिपुर सार्वजनिक कार्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस आदेश से सड़क का समय पर पूरा होना संभव होगा, जिससे क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क में सुधार होगा। यह फैसला अनुबंधीय विवादों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की जरूरतों के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका को भी रेखांकित करता है।