सुप्रीम कोर्ट ने अपील न होने पर अपील कोर्ट को सजा बढ़ाने से रोका

नई दिल्ली — सुप्रीम कोर्ट ने हाल के फैसले में कहा कि अपील कोर्ट को तब तक सजा बढ़ाने का अधिकार नहीं है जब तक मामला अपील के तहत नहीं है। अदालत ने कहा कि दंड में कोई भी बदलाव केवल उचित अपील प्रक्रिया के माध्यम से ही हो सकता है, जिससे दंडित व्यक्ति के अधिकारों की अनावश्यक हानि न हो।

bench ने कहा कि सजा में परिवर्तन का अधिकार केवल तब होता है जब उच्च न्यायालय किसी विशेष अपील पर मामले की समीक्षा करता है। बिना इस प्रक्रिया के, अपील कोर्ट एकतरफा रूप से कठोर दंड नहीं लगा सकता।

कानूनी विशेषज्ञों ने इस निर्णय को कानूनी निश्चितता को मजबूत करने वाला बताया और अपील कोर्ट की अधिकारिता के दुरुपयोग को रोकने वाला माना। यह निर्णय निचली अदालतों को सजा संबंधी मामलों में मार्गदर्शन देगा और आपराधिक कानून में स्थापित प्रक्रिया सुरक्षा को बनाए रखेगा।

यह स्पष्टता सजा सुधार और न्यायिक विवेक तथा वैधानिक सीमाओं के संतुलन पर चल रही चर्चाओं के बीच आई है। निर्णय यह दोहराता है कि दंड में कोई भी वृद्धि वैध अपील पर आधारित होनी चाहिए, जिससे अभियुक्त के उचित प्रक्रिया अधिकार सुरक्षित रहें।