सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों व यूटी को पावर नियामकों में लंबी खाली पदों के मुद्दे पर जवाब देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक याचिका पर अपने जवाब देने का आदेश दिया है, जिसमें पावर नियामक संस्थाओं में लगातार पद खाली रहने की बात की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि प्रमुख नियामक निकायों में नियुक्तियों में देरी से विद्युत् दर, ग्रिड प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाधा उत्पन्न होती है।

अदालत ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) और विभिन्न राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERC) जैसे निकायों में समय पर नियुक्तियों की आवश्यकता पर बल दिया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि पद खाली रहने से पावर सेक्टर की स्थिरता और उपभोक्ताओं को किफायती बिजली की आपूर्ति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

राज्य और यूटी को अपने उत्तर देने के लिए एक निर्धारित समय सीमा दी गई है, जिसके बाद कोर्ट आगे की कार्यवाही तय करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा शासन में व्यापक चुनौतियों और भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए मजबूत नियामक निगरानी की महत्ता को उजागर करता है।