सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर राहत शिविरों में असामान्य मौतों का जवाब मांगा

नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर राज्य प्रशासन और राहत शिविरों के प्रभारी अधिकारियों को एक नोटिस जारी किया, जिसमें इन शिविरों में हुई असामान्य मौतों के विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग की गई है। मीडिया रिपोर्टों और याचिकाओं में कई ऐसी मौतों का उल्लेख था, जो प्राकृतिक कारणों से नहीं लगतीं, जिससे शिविरों की सुरक्षा और प्रबंधन पर सवाल उठे हैं।

कोर्ट ने राज्य सरकार को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित उत्तर देने का निर्देश दिया, जिसमें प्रत्येक मृत्यु की परिस्थितियों, की गई जांच, और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण हो। साथ ही उपलब्ध फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम परिणाम और गवाहों के बयान भी प्रस्तुत करने को कहा गया।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस हस्तक्षेप से मुद्दे की गंभीरता स्पष्ट होती है और संघर्ष‑प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों के प्रोटोकॉल की व्यापक समीक्षा की संभावना बनती है। राज्य ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है और बताया कि एक आंतरिक जांच पहले ही चल रही है।

अगले सुनवाई में कोर्ट इस उत्तर की पर्याप्तता का मूल्यांकन करेगा और विस्थापित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त निर्देश जारी कर सकता है।