सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से तमिलनाडु के कावेरी जल याचिका पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक राज्य सरकार को तमिलनाडु द्वारा दायर कावेरी जल बाँटने की याचिका पर अपना जवाब देने का आदेश दिया है। तमिलनाडु ने कोर्ट से अपस्ट्रीम राज्य से मानसून और कम पानी वाले मौसम में निश्चित मात्रा में जल प्रवाह सुनिश्चित करने की मांग की है।

कोर्ट ने कर्नाटक को लिखित उत्तर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है और दोनों राज्यों को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है, क्योंकि यह विवाद अभी न्यायिक प्रक्रिया में है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप दक्षिण भारत में जल वितरण के संवेदनशील मुद्दे को उजागर करता है, जहाँ कृषि और पेयजल दोनों ही नदी पर निर्भर हैं। इस मामले का परिणाम सिंचाई तालिकाओं और नदी के प्रवाह से जुड़ी विद्युत उत्पादन पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।

सुनवाई जारी रहेगी और कर्नाटक के जवाब की समीक्षा के बाद कोर्ट आगे की तर्क-वितर्क की तिथि तय कर सकता है। दोनों राज्य सरकारें अपने‑अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष रखने के लिए तैयार हैं।