सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के वोटर रोल में फॉर्म‑6 बदलाव के आरोप पर ईसी को जवाब देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को एक नोटिस जारी कर बिहार में फॉर्म 6 – जो मतदाता सूची अद्यतन में उपयोग होता है – के बदलाव के आरोपों पर अपना जवाब देने को कहा है। यह मुद्दा तब उठाया गया जब फॉर्म 6 में संभावित अनियमितताओं के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गईं, जिससे मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल उठे।

कोर्ट ने आदेश में निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया है कि वह इस आरोप से संबंधित कोई भी साक्ष्य या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। यह कदम आगामी चुनावों के संदर्भ में मतदाता सूची की विश्वसनीयता बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है।

अब तक निर्वाचन आयोग ने इस विषय पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट का यह अनुरोध प्रक्रिया संबंधी स्पष्टता के लिए है, जिससे यह पता चल सके कि बिहार में सूची अद्यतन के दौरान कोई प्रक्रिया त्रुटि हुई है या नहीं।

इस संवाद का परिणाम राज्य में मतदाता पंजीकरण प्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रभाव डाल सकता है और पूरे भारत में सूची अद्यतन प्रक्रियाओं की आगे की जांच को प्रेरित कर सकता है।