सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के सांसदों व विधायकों के 65 आपराधिक मामलों को वापस लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने हालिया आदेश में हिमाचल प्रदेश के वर्तमान और पूर्व सांसदों व विधायकों के विरुद्ध दर्ज 65 आपराधिक मामलों को वापस लेने की अनुमति दी है।

इन मामलों में विभिन्न प्रकार के आरोप शामिल थे और वे विभिन्न न्यायालयों व ट्रिब्यूनलों में लंबित थे। कोर्ट का फैसला इन व्यक्तियों को बरी नहीं करता, बल्कि अभियोजन को प्रक्रिया के अनुसार मामलों को बंद करने की अनुमति देता है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय आगामी चुनावों के संदर्भ में राजनीतिक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि लंबित मामलों के हटने से उम्मीदवारों की योग्यता और जनता की धारणा पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने बताया कि यह आदेश प्रक्रिया संबंधी कारणों और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर विशिष्ट याचिकाओं के आधार पर दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, जबकि विपक्षी दलों ने इस फैसले की समीक्षा की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि यह अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है।