📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Satdeep Gill
कृषि
पंजाब में पराली तीन गुना बढ़ी, शहरों में प्रदूषण स्तर बढ़ा
✍️ Amar Ujala · Patiala
🗓 13 नव. 2026, 06:16 PM
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पंजाब में पराली जलाने की मात्रा तीन गुना बढ़ गई है, जिससे प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण में स्पष्ट वृद्धि हुई है, अधिकारियों ने बताया।
पंजाब के कृषि क्षेत्रों में पराली जलाने की मात्रा में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है, जहाँ हालिया आँकड़े दर्शाते हैं कि यह प्रथा पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना बढ़ गई है। इस उछाल का कारण अगली फसल की बुवाई में देरी और किसानों का त्वरित अवशेष निपटान विधियों पर निर्भर रहना बताया गया है।
वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों ने अमृतसर, लुधियाना और पटियाला जैसे शहरी केंद्रों में कण पदार्थ (PM) की सांद्रता में समानुपाती वृद्धि दर्ज की है। बढ़ते प्रदूषण स्तर ने कई शहरों को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में 'मध्यम' से 'खराब' श्रेणी में धकेल दिया है, जिससे संवेदनशील वर्गों के लिए स्वास्थ्य सलाह जारी की गई है।
राज्य अधिकारी किसानों को मशीन‑सहायता प्राप्त अवशेष हटाने और प्रमाणित जैव‑विघटनकारी पदार्थों के उपयोग जैसे वैकल्पिक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने खुले में जलाने की आवश्यकता को कम करने वाले उपकरणों के लिए सब्सिडी बढ़ाने की योजना भी घोषित की है।
पर्यावरणीय NGOs ने मौजूदा पराली प्रतिबंध नियमों के कड़ाई से लागू करने की मांग की है, चेतावनी देते हुए कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो श्वसन रोगों में वृद्धि और राज्य की स्वच्छ‑वायु पहलों को नुकसान पहुँच सकता है।
स्थिति को निकटता से निगरानी किया जा रहा है, जहाँ अधिकारी कृषि प्रथाओं और वायु गुणवत्ता डेटा दोनों का विश्लेषण कर आगे की नीति उपायों को निर्धारित करेंगे।
वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों ने अमृतसर, लुधियाना और पटियाला जैसे शहरी केंद्रों में कण पदार्थ (PM) की सांद्रता में समानुपाती वृद्धि दर्ज की है। बढ़ते प्रदूषण स्तर ने कई शहरों को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में 'मध्यम' से 'खराब' श्रेणी में धकेल दिया है, जिससे संवेदनशील वर्गों के लिए स्वास्थ्य सलाह जारी की गई है।
राज्य अधिकारी किसानों को मशीन‑सहायता प्राप्त अवशेष हटाने और प्रमाणित जैव‑विघटनकारी पदार्थों के उपयोग जैसे वैकल्पिक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने खुले में जलाने की आवश्यकता को कम करने वाले उपकरणों के लिए सब्सिडी बढ़ाने की योजना भी घोषित की है।
पर्यावरणीय NGOs ने मौजूदा पराली प्रतिबंध नियमों के कड़ाई से लागू करने की मांग की है, चेतावनी देते हुए कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो श्वसन रोगों में वृद्धि और राज्य की स्वच्छ‑वायु पहलों को नुकसान पहुँच सकता है।
स्थिति को निकटता से निगरानी किया जा रहा है, जहाँ अधिकारी कृषि प्रथाओं और वायु गुणवत्ता डेटा दोनों का विश्लेषण कर आगे की नीति उपायों को निर्धारित करेंगे।