राज्य ने वन्यजीव अपराध पर कड़ी कार्रवाई के लिए GIS मैपिंग और CCTV लागू किए

राज्य के अधिकारियों ने एक नई पहल का खुलासा किया, जिसमें संरक्षण क्षेत्रों में जियो‑इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GIS) मानचित्रण को सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा। यह कदम शिकार, तस्करी और आवासीय अतिक्रमण जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए वास्तविक‑समय निगरानी प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

GIS मानचित्रण से भू‑आकृति, पशु प्रवास मार्ग और ज्ञात शिकार केंद्रों को दर्शाया जाएगा, जिससे प्रवर्तन टीमों को संसाधनों का बेहतर वितरण संभव हो सकेगा। उपग्रह और स्थल‑डेटा को मिलाकर भविष्य में संभावित उल्लंघनों की भविष्यवाणी करने की उम्मीद है।

सीसीटीवी कैमरे वन प्रवेश द्वार, जल स्रोत और रेंजर पोस्टों जैसे प्रमुख बिंदुओं पर स्थापित किए जाएंगे। फुटेज को एक केंद्रीय कमांड सेंटर में भेजा जाएगा, जिससे त्वरित कार्रवाई और अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्रित किया जा सकेगा।

अधिकारियों का मानना है कि यह तकनीकी संयोजन अपराधियों को हतोत्साहित करेगा, सजा दर को बढ़ाएगा और भारत के संवेदनशील वन्यजीवों की सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा।