📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Adam Hegazy337259
राजनीति
जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक समस्याओं के छह नेहरू‑कालीन फैसले उजागर
✍️ Daily Excelsior
🗓 20 नव. 2026, 10:32 AM
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डॉ. जितेंद्र ने डेली एक्सेलसियर में लिखा है कि नेहरू द्वारा लिये गये छह प्रमुख फैसले जम्मू-कश्मीर की दीर्घकालिक राजनीतिक समस्याओं को आकार देते हैं।
डॉ. जितेंद्र, जो डेली एक्सेलसियर में प्रकाशित हुए, ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिये गये छह महत्वपूर्ण फैसलों को उजागर किया है, जो आज भी जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने 1947 में राज्य के भारत में शामिल होने के समझौते, अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्रदान करने का निर्णय, अलग गवर्नर की नियुक्ति, 1953 में निर्वाचित सरकार को हटाने का कदम, 1975 में प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्गठन और 1990 के दशक में सशस्त्र शासन की दिशा में नीति परिवर्तन को प्रमुख बिंदु बताया है।
जितेंद्र के अनुसार, इन सभी कदमों का उद्देश्य क्षेत्र को भारतीय संघ में समाहित करना था, परन्तु इसने स्थानीय राजनीतिक वर्ग और जनता के बीच अविश्वास की जड़ें भी बोईं। विशेष दर्जा, जो प्रारम्भ में क्षेत्रीय स्वायत्तता की सुरक्षा के लिये दिया गया था, बाद में अधिक स्वशासन और अंततः उसके निरसन की माँगों का कारण बना।
इन ऐतिहासिक निर्णयों के संयुक्त प्रभाव ने राजनीतिक अस्थिरता, उभरी हुई विद्रोह और केंद्र के साथ समय‑समय पर वार्ता का चक्र स्थापित किया है। जितेंद्र चेतावनी देते हैं कि मूलभूत नीतियों की पुनः समीक्षा के बिना, जम्मू-कश्मीर में शासन संबंधी समस्याएँ बनी रहेंगी।
उनकी टिप्पणी इस समय आई है जब केंद्र सरकार राज्य की संवैधानिक व्यवस्थाओं की पुनः समीक्षा की तैयारी कर रही है, जिससे नीति निर्माताओं, विद्वानों और नागरिक समाज में नेहरू के शुरुआती फैसलों की विरासत पर नई बहस छिड़ गई है।
जितेंद्र के अनुसार, इन सभी कदमों का उद्देश्य क्षेत्र को भारतीय संघ में समाहित करना था, परन्तु इसने स्थानीय राजनीतिक वर्ग और जनता के बीच अविश्वास की जड़ें भी बोईं। विशेष दर्जा, जो प्रारम्भ में क्षेत्रीय स्वायत्तता की सुरक्षा के लिये दिया गया था, बाद में अधिक स्वशासन और अंततः उसके निरसन की माँगों का कारण बना।
इन ऐतिहासिक निर्णयों के संयुक्त प्रभाव ने राजनीतिक अस्थिरता, उभरी हुई विद्रोह और केंद्र के साथ समय‑समय पर वार्ता का चक्र स्थापित किया है। जितेंद्र चेतावनी देते हैं कि मूलभूत नीतियों की पुनः समीक्षा के बिना, जम्मू-कश्मीर में शासन संबंधी समस्याएँ बनी रहेंगी।
उनकी टिप्पणी इस समय आई है जब केंद्र सरकार राज्य की संवैधानिक व्यवस्थाओं की पुनः समीक्षा की तैयारी कर रही है, जिससे नीति निर्माताओं, विद्वानों और नागरिक समाज में नेहरू के शुरुआती फैसलों की विरासत पर नई बहस छिड़ गई है।