सिक्किम हाई कोर्ट ने दार्जिलिंग‑सिक्किम एकीकरण पर आपराधिक मामला रद्द किया

सिक्किम हाई कोर्ट ने मंगलवार को दार्जिलिंग‑सिक्किम एकीकरण पर संभावित चर्चा से जुड़े एक आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक और संवैधानिक बहस का हिस्सा है, न कि आपराधिक कृत्य।

यह मामला तब उत्पन्न हुआ जब कुछ कार्यकर्ता और स्थानीय नेता दार्जिलिंग के कुछ हिस्सों को सिक्किम में मिलाने की संभावना पर एक बैठक आयोजित करने के बाद पुलिस ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत आरोपित किया।

निर्णय में न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक मुद्दों पर लोकतांत्रिक चर्चा की सुरक्षा पर बल दिया। यह कहा गया कि केवल राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा करना, जब तक वह हिंसा या गैरकानूनी गतिविधि को उकसाता नहीं, आपराधिक नहीं माना जा सकता।

कानूनी विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत किया, यह मानते हुए कि यह न्यायपालिका की भूमिका को राजनीतिक विमर्श की रक्षा में सुदृढ़ करता है। यह आदेश अन्य राज्यों में क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलनों से जुड़े समान मामलों पर प्रभाव डाल सकता है।

कोर्ट ने एकीकरण प्रस्ताव की वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं की, जिससे इस राजनीतिक बहस को सार्वजनिक मंच पर आगे बढ़ने की अनुमति मिली है।