सिक्किम उच्च न्यायालय ने नई फाइलों की डिजिटल प्रोसेसिंग का आदेश दिया

सिक्किम उच्च न्यायालय ने नई फाइलों की डिजिटल प्रोसेसिंग का आदेश जारी किया है। इस निर्णय के तहत सभी आने वाली दस्तावेज़ों को कागजी प्रणाली के बजाय इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जमा किया जाएगा।

नया नियम वकीलों और पक्षकारों को अदालत के ई‑पोर्टल के माध्यम से फ़ाइलिंग करने के लिए बाध्य करता है, जिससे जाँच और रिकॉर्ड‑कीपिंग तेज़ होगी। अदालत का अनुमान है कि इससे प्रबंधन समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और केस प्रबंधन अधिक पारदर्शी बनेगा।

यह कदम राष्ट्रीय ई‑न्यायालय पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत के सभी न्यायालयों में प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना है। डिजिटल फ़ाइलिंग को अपनाकर सिक्किम उच्च न्यायालय अपने कार्यभार को कम करने और लागत बचत करने का लक्ष्य रखता है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस परिवर्तन के लिए अदालत के कर्मचारियों को प्रशिक्षण और सॉफ़्टवेयर अपडेट की आवश्यकता होगी, परंतु दीर्घकालिक लाभ स्पष्ट हैं।