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सरकारी योजना
सिक्किम सरकार ने नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन शुरू की
✍️ Northeast Today
🗓 28 अग. 2026, 07:38 AM
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सिक्किम सरकार ने नेपाल में हाल की बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक विशेष टेलीफोन हेल्पलाइन शुरू की है, जिसमें जानकारी व समन्वय सहायता प्रदान की जाएगी।
गंगटोक, 28 अगस्त (नॉर्थईस्ट टुडे) – सिक्किम सरकार ने नेपाल में हाल की बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए एक टोल‑फ्री हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की। यह सेवा 24 घंटे चालू रहेगी और बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत उपायों, आश्रयस्थलों और चिकित्सा सहायता के बारे में त्वरित जानकारी प्रदान करेगी।
राज्य अधिकारियों ने बताया कि यह हेल्पलाइन नेपाल की सरकार के साथ समन्वित एक व्यापक मानवीय प्रतिक्रिया का हिस्सा है। इसे द्विभाषी ऑपरेटरों द्वारा संचालित किया जाएगा, जो नेपाली, हिंदी और अंग्रेजी में बात कर सकेंगे, ताकि संचार स्पष्ट रहे।
सिक्किम और नेपाल के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को देखते हुए यह कदम क्षेत्रीय आपदा राहत के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधिकारियों ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों से अनुरोध किया है कि वे इस नंबर का उपयोग करके सटीक जानकारी प्राप्त करें और सोशल मीडिया पर गलत सूचना के प्रसार से बचें।
हेल्पलाइन नंबर 1800‑123‑456 को स्थानीय मीडिया, सोशल प्लेटफ़ॉर्म और सीमा चौकियों पर प्रकाशित किया गया है। सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कॉल की मात्रा पर नज़र रखेगा और डेटा को दोनों पक्षों की राहत एजेंसियों को प्रदान करेगा, जिससे सहायता वितरण में तेजी आएगी।
राज्य अधिकारियों ने बताया कि यह हेल्पलाइन नेपाल की सरकार के साथ समन्वित एक व्यापक मानवीय प्रतिक्रिया का हिस्सा है। इसे द्विभाषी ऑपरेटरों द्वारा संचालित किया जाएगा, जो नेपाली, हिंदी और अंग्रेजी में बात कर सकेंगे, ताकि संचार स्पष्ट रहे।
सिक्किम और नेपाल के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को देखते हुए यह कदम क्षेत्रीय आपदा राहत के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधिकारियों ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों से अनुरोध किया है कि वे इस नंबर का उपयोग करके सटीक जानकारी प्राप्त करें और सोशल मीडिया पर गलत सूचना के प्रसार से बचें।
हेल्पलाइन नंबर 1800‑123‑456 को स्थानीय मीडिया, सोशल प्लेटफ़ॉर्म और सीमा चौकियों पर प्रकाशित किया गया है। सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कॉल की मात्रा पर नज़र रखेगा और डेटा को दोनों पक्षों की राहत एजेंसियों को प्रदान करेगा, जिससे सहायता वितरण में तेजी आएगी।