शिमला सरकार ने निजी स्कूलों और प्री‑स्कूलों पर नियम कड़े किए

शिमला शिक्षा विभाग ने सोमवार को एक निर्देश जारी किया, जिसके तहत शहर में सभी निजी स्कूलों और प्री‑स्कूलों को नए मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस ढांचे में नवीनीकृत लाइसेंस, नियमित सुरक्षा ऑडिट और राज्य की शैक्षिक लक्ष्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम चेकलिस्ट शामिल है।
नए नियमों में संस्थानों को अपने स्टाफ की योग्यता का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना और हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड द्वारा निर्धारित बाल‑शिक्षक अनुपात बनाए रखना अनिवार्य किया गया है। अनुपालन न करने पर दंड, साथ ही सुधारात्मक कदमों की पुष्टि तक संचालन पर रोक लग सकती है।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम माता‑पिता और नागरिक समूहों द्वारा निजी संस्थानों में असमान गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए उठाया गया है। अगले तीन महीनों में अचानक निरीक्षण किए जाएंगे ताकि नई व्यवस्था का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
यह नियम प्राथमिक शिक्षा देने वाले स्कूलों के साथ‑साथ छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सेवा देने वाले नर्सरी और प्ले‑स्कूलों पर भी लागू होगा। विभाग ने संक्रमण प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए स्पष्ट समय‑सीमा और सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।