कृषि
शेतकऱ्यांचे राज्य सरकारला २५ ऑक्टोबरपर्यंत अल्टीमेटम;
मुंबईत मंत्रालयावर भव्य मोर्चाचा इशारा
शेतकऱ्यांचे राज्य सरकारला २५ ऑक्टोबरपर्यंत अल्टीमेटम;
पुणे जिल्हा रिपोर्टर : 09 ऑक्टोंबर 2026
मुंबईत मंत्रालयावर भव्य मोर्चाचा इशारा
प्रमुख मागण्या:
उत्पादन खर्चावर आधारित ऊसदर: साखरेच्या बाजारभावाऐवजी खते, मजुरी आणि वाहतूक खर्चाचा विचार करून ऊसदर निश्चित करावा.
गळीत हंगाम १५ नोव्हेंबरनंतर सुरू करावा: ऊस पूर्ण परिपक्व झाल्यानंतरच गाळप सुरू व्हावे, जेणेकरून साखर कमी मिळणार नाही.
दुसरा हप्ता ५२५ रुपये: मागील हंगामासाठी किमान ५२५ रुपये प्रति टन दुसरा हप्ता तत्काळ दिला जावा.
अंतर अट व इतर: कारखान्यांमधील २५ किलोमीटरची अंतर अट रद्द करावी आणि साखरेची किमान विक्री किंमत ५५ रुपये प्रति किलो करावी.
शेतकरी संघटनांच्या या मागण्यांवर २५ ऑक्टोबरपर्यंत कोणताही निर्णय न झाल्यास मुंबईत मंत्रालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा पुण्यात झालेल्या 'हल्लाबोल' आंदोलनात देण्यात आला आहे.
प्रमुख मान्यवरांची उपस्थिती:
या ‘हल्लाबोल’ आंदोलनात व बैठकीत प्रा. डॉ. जालंद्र पाटील, भगवान काटे, शिवाजी माने, वैभव कांबळे, नितीन पाटील, संदीप देसाई, सावकार मदनाईक, संभाजीराव चौगुले यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांचे प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पुणे जिल्हा रिपोर्टर : 09 ऑक्टोंबर 2026
मुंबईत मंत्रालयावर भव्य मोर्चाचा इशारा
प्रमुख मागण्या:
उत्पादन खर्चावर आधारित ऊसदर: साखरेच्या बाजारभावाऐवजी खते, मजुरी आणि वाहतूक खर्चाचा विचार करून ऊसदर निश्चित करावा.
गळीत हंगाम १५ नोव्हेंबरनंतर सुरू करावा: ऊस पूर्ण परिपक्व झाल्यानंतरच गाळप सुरू व्हावे, जेणेकरून साखर कमी मिळणार नाही.
दुसरा हप्ता ५२५ रुपये: मागील हंगामासाठी किमान ५२५ रुपये प्रति टन दुसरा हप्ता तत्काळ दिला जावा.
अंतर अट व इतर: कारखान्यांमधील २५ किलोमीटरची अंतर अट रद्द करावी आणि साखरेची किमान विक्री किंमत ५५ रुपये प्रति किलो करावी.
शेतकरी संघटनांच्या या मागण्यांवर २५ ऑक्टोबरपर्यंत कोणताही निर्णय न झाल्यास मुंबईत मंत्रालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा पुण्यात झालेल्या 'हल्लाबोल' आंदोलनात देण्यात आला आहे.
प्रमुख मान्यवरांची उपस्थिती:
या ‘हल्लाबोल’ आंदोलनात व बैठकीत प्रा. डॉ. जालंद्र पाटील, भगवान काटे, शिवाजी माने, वैभव कांबळे, नितीन पाटील, संदीप देसाई, सावकार मदनाईक, संभाजीराव चौगुले यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांचे प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते.