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13 Nov 2026•
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शहडोल जिला से रिपोर्टर मंजूर मंसूरी केसवाही फॉरेस्ट में रात

✍️ Reporter: Manjur Mansoori Saif Khan 🗓 13 Nov 2026, 10:20 AM 👁 11
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शहडोल जिला से रिपोर्टर मंजूर मंसूरी केसवाही फॉरेस्ट में रात 9 बजे के बाद रेत का खेल! जंगल, नदी और नालों से खुलेआम हो रहा रेत का उत्खनन?

₹3500 प्रति ट्रॉली गांव-गांव पहुंचाई जा रही रेत, फॉरेस्ट के सामने से गुजर रहे वाहन; आखिर किसके संरक्षण में चल रहा पूरा कारोबार?

केसवाही। क्षेत्र के जंगलों, नदियों और नालों से कथित रूप से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का मामला सामने आ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, रात लगभग 9 बजे के बाद रेत निकालने का काम शुरू होता है और देर रात तक रेत से भरी गाड़ियां गांवों की ओर निकलती हैं।

बताया जा रहा है कि केसवाही फॉरेस्ट के आसपास से लेकर हर्री नदी, कटना नदी, टेटकाटोला नदी, बर्तन नाला और नांगवाला के जंगलों तक रेत का खुलेआम उत्खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जंगल और नदी क्षेत्र से निकाली जा रही रेत गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है और एक ट्रॉली रेत लगभग 3500 रुपये में बेची जा रही है।

फॉरेस्ट के सामने से गुजर रही रेत से भरी गाड़ियां, जिम्मेदारों को भनक नहीं?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि रात के समय रेत से भरी गाड़ियां फॉरेस्ट के सामने से गुजर रही हैं, तो संबंधित विभागों की नजर इन वाहनों पर क्यों नहीं पड़ रही है? क्या विभाग को इसकी जानकारी नहीं है या फिर जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है?

रात 9 बजे के बाद कौन चला रहा रेत का कारोबार?

स्थानीय लोगों के अनुसार, रात के अंधेरे में रेत निकालकर उसका परिवहन किया जा रहा है। यदि यह उत्खनन बिना वैध अनुमति के हो रहा है, तो यह जांच का गंभीर विषय है।

आखिर इन वाहनों को कौन संचालित कर रहा है? रेत निकालने की अनुमति किसने दी है? गांवों तक रेत पहुंचाने वाले कारोबार के पीछे कौन लोग हैं? क्या इस पूरे नेटवर्क के पीछे कोई बड़ा कारोबारी या प्रभावशाली व्यक्ति है?

प्रशासन के सामने खड़े हैं ये बड़े सवाल

1. केसवाही फॉरेस्ट और आसपास के जंगलों में रात के समय रेत उत्खनन की जांच कब होगी?
2. हर्री नदी, कटना नदी और टेटकाटोला नदी में रेत निकालने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
3. बर्तन नाला और नांगवाला के जंगलों में हो रहे कथित उत्खनन की जांच कौन करेगा?
4. फॉरेस्ट के सामने से गुजरने वाले रेत वाहनों की जांच क्यों नहीं की जा रही?
5. ₹3500 प्रति ट्रॉली रेत बेचने वाले कारोबारियों के पास वैध दस्तावेज और परिवहन अनुमति है या नहीं?
6. इस पूरे कारोबार का संचालन कौन कर रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं?

अब प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार

जंगलों, नदियों और प्राकृतिक जलस्रोतों का संरक्षण केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यदि बिना अनुमति रेत का उत्खनन और परिवहन हो रहा है, तो वन विभाग, खनिज विभाग, राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन को संयुक्त जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि केसवाही फॉरेस्ट से लेकर आसपास की नदियों और नालों तक चल रहे कथित रेत कारोबार का मास्टरमाइंड कौन है? आखिर किसके संरक्षण में रात के अंधेरे में यह कारोबार चल रहा है?

अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच करते हैं या फिर जंगल और नदियों से रेत निकलने का सिलसिला यूं ही जारी रहता है।
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