अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियों में कटौती

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति आयोग की भूमिका के बारे में स्पष्ट किया है, यह एक सलाहकार निकाय है। आयोग शिकायतों की जांच कर सकता है और तथ्यात्मक निष्कर्ष दर्ज कर सकता है, लेकिन यह बाध्यकारी निर्णय नहीं ले सकता है। इसका मतलब है कि आयोग के निर्णय अंतिम नहीं हैं और सरकार द्वारा समीक्षा के अधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आयोग के कार्यों और अनुसूचित जातियों की शिकायतों के निवारण की इसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।