सर्वोच्च न्यायालय का पश्चिम बंगाल को कर्मचारियों के 11 साल के डीए बकाया भुगतान का निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को अपने कर्मचारियों के देय महंगाई भत्ते (डीए) के बकाये का निपटारा करने का आदेश दिया है। यह निर्देश 11 वर्षों की एक महत्वपूर्ण अवधि से संबंधित है, जिसके दौरान कथित तौर पर भुगतान जारी नहीं किए गए थे।

अदालत के आदेश में राज्य प्रशासन द्वारा अपने कर्मचारियों के प्रति इस लंबे समय से चले आ रहे वित्तीय दायित्व को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस फैसले से राज्य के खजाने पर महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से एक दशक से अधिक समय से उनके हक के महंगाई भत्ते के भुगतान न होने को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान होगा।