स्वास्थ्य
सरकारी अस्पतालों में दवा संकट, आयुष्मान कार्डधारकों को भी खुद खर्च करना पड़ेगा
सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी के कारण मरीजों को निजी फार्मेसियों से दवा खरीदनी पड़ रही है, जिससे आयुष्मान कार्डधारकों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।
सरकारी अस्पतालों में दवाओं की गंभीर कमी ने मरीजों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। कई रोगी आवश्यक दवाओं के अभाव के कारण इलाज में बाधा का सामना कर रहे हैं।
आयुष्मान कार्डधारकों को भी अब निजी फार्मेसियों से दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं, जिससे उन्हें अपनी जेब से खर्च उठाना पड़ रहा है। यह स्थिति स्वास्थ्य सुरक्षा के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।
माकपा के अनुसार, गरीब जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है—पहले दवा की कमी, फिर निजी खर्च का बोझ। उन्होंने त्वरित उपायों की मांग की है।
स्वास्थ्य प्राधिकरणों से अपील की गई है कि वे दवा आपूर्ति को सुदृढ़ करें और आयुष्मान कार्डधारकों को बिना अतिरिक्त खर्च के आवश्यक उपचार प्रदान करें।
मरीजों से अनुचित वसूली पर रोक लगाई जाए।
6. गरीब मजदूरों, किसानों और आम नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार की गारंटी दी जाए।
माकपा ने चेतावनी दी है कि गरीब जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में दवाइयों का संकट तत्काल दूर किया जाए, अन्यथा इस जनविरोधी स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ व्यापक जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा।
सवाल सीधा है—जब सरकारी अस्पतालों में दवाइयां ही नहीं मिलेंगी और आयुष्मान कार्डधारकों को भी अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, तो गरीब जनता आखिर जाए तो जाए कहां?
आयुष्मान कार्डधारकों को भी अब निजी फार्मेसियों से दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं, जिससे उन्हें अपनी जेब से खर्च उठाना पड़ रहा है। यह स्थिति स्वास्थ्य सुरक्षा के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।
माकपा के अनुसार, गरीब जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है—पहले दवा की कमी, फिर निजी खर्च का बोझ। उन्होंने त्वरित उपायों की मांग की है।
स्वास्थ्य प्राधिकरणों से अपील की गई है कि वे दवा आपूर्ति को सुदृढ़ करें और आयुष्मान कार्डधारकों को बिना अतिरिक्त खर्च के आवश्यक उपचार प्रदान करें।
मरीजों से अनुचित वसूली पर रोक लगाई जाए।
6. गरीब मजदूरों, किसानों और आम नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार की गारंटी दी जाए।
माकपा ने चेतावनी दी है कि गरीब जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में दवाइयों का संकट तत्काल दूर किया जाए, अन्यथा इस जनविरोधी स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ व्यापक जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा।
सवाल सीधा है—जब सरकारी अस्पतालों में दवाइयां ही नहीं मिलेंगी और आयुष्मान कार्डधारकों को भी अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, तो गरीब जनता आखिर जाए तो जाए कहां?