Crime
सागर में अवैध शराब पर उच्च सतर्कता: सभी शराब दुकानों पर लगाए जाएंगे निगरानी कैमरे, कमिश्नर ने दिए कड़े निर्देश
संभाग कमिश्नर दिलीप कुमार और इंटीरियर जनरल इरशाद वली ने अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने हेतु अधिकारियों को उच्च सतर्कता मोड में कार्य करने और सभी शराब दुकानों पर निगरानी कैमरे स्थापित करने का आदेश दिया।
12 नवम्बर 2026 को संभाग कमिश्नर श्री दिलीप कुमार एवं इंटीरियर जनरल श्री इरशाद वली ने अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर रोकथाम हेतु सभी विभागीय अधिकारियों को उच्च सतर्कता मोड में कार्य करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में शराब से संबंधित कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए और सूचना मिलने पर प्रशासन व पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी होगी।
अधिकारीयों को निर्देश दिया गया कि अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं डंपिंग के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए। आगामी दो दिनों में सभी जिलों की शराब दुकानों के पीछे के हिस्से व आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त निगरानी कैमरे स्थापित किए जाएँ। साथ ही संदिग्ध गांवों में सप्ताह में दो बार निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
थिनर एवं एथेनॉल की उपलब्धता वाले औद्योगिक क्षेत्रों व प्रतिष्ठानों पर विशेष नजर रखी जाएगी। सिंथेटिक तथा अन्य प्रकार की अवैध मदिरा से जुड़ी गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी और खाद्य सुरक्षा व पुलिस विभाग के अधिकारियों को संयुक्त निगरानी एवं कार्रवाई में शामिल किया गया।
बैठक में आबकारी विभाग के लंबित विभागीय एवं न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा की गई। कमिश्नर ने कलेक्टर स्तर पर लंबित मामलों, न्यायालय में विचाराधीन मामलों तथा आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की जानकारी ली और समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही आबकारी राजस्व की पुरानी बकाया राशि की स्थिति का आकलन कर 100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण कर पेंडेंसी समाप्त करने का आदेश दिया गया।
अधिकारीयों को निर्देश दिया गया कि अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं डंपिंग के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए। आगामी दो दिनों में सभी जिलों की शराब दुकानों के पीछे के हिस्से व आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त निगरानी कैमरे स्थापित किए जाएँ। साथ ही संदिग्ध गांवों में सप्ताह में दो बार निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
थिनर एवं एथेनॉल की उपलब्धता वाले औद्योगिक क्षेत्रों व प्रतिष्ठानों पर विशेष नजर रखी जाएगी। सिंथेटिक तथा अन्य प्रकार की अवैध मदिरा से जुड़ी गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी और खाद्य सुरक्षा व पुलिस विभाग के अधिकारियों को संयुक्त निगरानी एवं कार्रवाई में शामिल किया गया।
बैठक में आबकारी विभाग के लंबित विभागीय एवं न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा की गई। कमिश्नर ने कलेक्टर स्तर पर लंबित मामलों, न्यायालय में विचाराधीन मामलों तथा आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की जानकारी ली और समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही आबकारी राजस्व की पुरानी बकाया राशि की स्थिति का आकलन कर 100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण कर पेंडेंसी समाप्त करने का आदेश दिया गया।