असम विधानसभा से बोडो भाषा का संकेत हटने से बोडोलैंड राज्य की मांग फिर से उभरी

असम विधानसभा ने हिन्दी और अंग्रेजी के साथ प्रदर्शित बोडो भाषा के संकेत को हटा दिया है। यह कदम विधानसभा के प्रशासनिक विभाग द्वारा बिना सार्वजनिक परामर्श के लागू किया गया।

ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) ने तुरंत इस कदम की निंदा की, यह कहते हुए कि भाषा को दृश्य रूप से हटाना बोडोलैंड राज्य की मांग को फिर से उभार सकता है। एबीएसयू के अधिकारियों ने कहा कि यह हटाव बोडो समुदाय को पहले मिले सांस्कृतिक मान्यता को कमजोर करता है।

बोडोलैंड की राज्य मांग 2000 के दशक की शुरुआत से चल रही है, जब कई शांति समझौतों के तहत इस क्षेत्र को असम के भीतर स्वायत्त दर्जा मिला था। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन को सीमित स्वशासन मिला है, परन्तु कई बोडो नेता अभी भी पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वे अपनी भाषा और जातीय पहचान को अलग मानते हैं।

असम सरकार ने संकेत हटाने पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, परन्तु राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना आगामी विधान सत्रों में राज्य और बोडो प्रतिनिधियों के बीच वार्तालाप को तीव्र कर सकती है।