Local
रत्नागिरीत काँग्रेसने मूकमोर्चा: मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी
रत्नागिरी जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूकमोर्चा काढून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना राजीनामा किंवा बडतर्फीची मागणी केली.
सोमवारी सकाळी साडेअकरा वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मूकमोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस रमेश कीर, सरचिटणीस हुस्नबानू खलिफे आणि दक्षिण रत्नागिरी जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष जमीर खलिफे यांसारखे पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
मुकामधील मागणी स्पष्टपणे मांडण्यात आली: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना तात्काळ राजीनामा द्यावा किंवा पदावरून बडतर्फ करावे, तसेच ‘एसआयआर’ प्रक्रियेच्या माध्यमातून मत चोरी होत असल्याचे आरोप दूर करावेत. काँग्रेसने ‘लोकशाही बचाव आंदोलना’च्या अंतर्गत या मागण्या मांडल्या आणि ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी केली.
प्रदेश सरचिटणीस रमेश कीर यांनी सांगितले की, “निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असली तरी सध्या तिच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एसआयआरच्या नावाखाली गोंधळ सुरू असून, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयांवर त्यांच्याच सहकाऱ्यांनी वारंवार आक्षेप नोंदवूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे.” हुस्नबानू खलिफे यांनी २ ते ८ ऑक्टोबर दरम्यान चालणाऱ्या ‘लोकशाही बचाव आंदोलना’चा हा भाग असल्याचे स्पष्ट केले.
काँग्रेसने स्पष्ट केले की, जर ‘एसआयआर’ प्रक्रिया रद्द करण्यात आली नाही आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना बडतर्फ करण्यात आले नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला जाईल. पक्षाने हे निवेदन राष्ट्रपतींकडे पाठवून आयुक्तांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
मुकामधील मागणी स्पष्टपणे मांडण्यात आली: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना तात्काळ राजीनामा द्यावा किंवा पदावरून बडतर्फ करावे, तसेच ‘एसआयआर’ प्रक्रियेच्या माध्यमातून मत चोरी होत असल्याचे आरोप दूर करावेत. काँग्रेसने ‘लोकशाही बचाव आंदोलना’च्या अंतर्गत या मागण्या मांडल्या आणि ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी केली.
प्रदेश सरचिटणीस रमेश कीर यांनी सांगितले की, “निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असली तरी सध्या तिच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एसआयआरच्या नावाखाली गोंधळ सुरू असून, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयांवर त्यांच्याच सहकाऱ्यांनी वारंवार आक्षेप नोंदवूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे.” हुस्नबानू खलिफे यांनी २ ते ८ ऑक्टोबर दरम्यान चालणाऱ्या ‘लोकशाही बचाव आंदोलना’चा हा भाग असल्याचे स्पष्ट केले.
काँग्रेसने स्पष्ट केले की, जर ‘एसआयआर’ प्रक्रिया रद्द करण्यात आली नाही आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना बडतर्फ करण्यात आले नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला जाईल. पक्षाने हे निवेदन राष्ट्रपतींकडे पाठवून आयुक्तांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.