राज्यसभा ने MSME भुगतान विलंब समाप्ति हेतु बिल पारित किया

राज्यसभा ने MSME के भुगतान विलंब की समस्या को दूर करने के लिए एक बिल पारित किया है। इस विधेयक के तहत किसी भी पक्ष को MSME से माल या सेवाएँ प्राप्त करने के बाद 45 दिनों के भीतर बिल का निपटारा करना अनिवार्य होगा, और अनुपालन न करने पर अधिकतम 10% दंड लगाया जाएगा।

विधेयक के अंतर्गत एक समर्पित MSME भुगतान पोर्टल स्थापित किया जाएगा, जिससे लेनदेन की निगरानी और समय पर निपटान सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार एक शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित करेगी, जिससे व्यवसाय डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकें।

उद्योग निकायों ने इस कदम का स्वागत किया है, यह कहते हुए कि भुगतान विलंब MSME के लिए नकदी प्रवाह और विकास पर गंभीर असर डालते रहे हैं। यह विधेयक छोटे व्यवसायों के लिए एक अधिक पूर्वानुमेय वित्तीय वातावरण प्रदान करेगा।

विधेयक को राज्यसभा में पारित करने के बाद, इसे लोकसभा में विचारार्थ भेजा जाएगा। यदि पारित हो गया, तो यह कुछ ही हफ्तों में कानून में परिवर्तित हो सकता है, जिससे देश भर के हजारों MSME को तुरंत राहत मिलेगी।