राज्यातील दुष्काळावर सरकार ॲक्शन मोडवर ; पाणीपुरवठा योजना १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश.....!!
विभागीय प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने युद्धपातळीवर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करणे, नवीन पाणीस्रोतांचा शोध घेणे आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
सह्याद्री अतिथिगृहात महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळ निवारण उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.
३०५ तालुक्यांत दुष्काळ, पंचनामे ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करणार
राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. पीक नुकसानीच्या सुमारे ७० टक्के पंचनाम्यांचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित पंचनामे आणि माहिती संकलन ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश बावनकुळे यांनी दिले आहेत. त्यानंतर पुढील आठवड्यात राज्यातील दुष्काळाचे नेमके चित्र स्पष्ट होणार आहे.
टँकर हा शेवटचा पर्याय, नळ योजना सुरू करण्यावर भर
पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर हा शेवटचा पर्याय असावा, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. बंद पडलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजना तात्काळ सुरू करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
पूर्ण झालेल्या ७५ योजना आणि निधीअभावी २५ टक्के काम बाकी असलेल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. राज्यात पाणीपुरवठा योजनांची सुमारे तीन हजार कोटींची थकबाकी असून, दंड व व्याज माफ करून मूळ रक्कम हप्त्याने भरण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. योजनांचा खंडित वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी आणि चालू वीजबिले भरण्यासाठी १५ व्या व १६ व्या वित्त आयोगाचा निधी वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. टँकरने पाणीपुरवठा करताना जीपीएस प्रणालीचा वापर बंधनकारक करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
चारा टंचाईवर स्वतंत्र एसओपी
चारा टंचाईच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या सहकार्याने चारा बँका उभाराव्यात आणि अतिरिक्त चारा शेजारील टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये पाठवावा, असे सांगण्यात आले.
चारा बियाण्यांसाठी ६२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून खात्रीशीर सिंचन असलेल्या शेतकऱ्यांना बियाणे देऊन उत्पादन वाढवले जाणार आहे. चारा पिकांची हमीभावाने खरेदी शासकीय यंत्रणांमार्फत केली जाईल. महसूल विभागाच्या पडीक जमिनी चारा उत्पादनासाठी महिला बचत गटांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच रस्ते बांधकाम करताना पाणीसाठे निर्माण होतील असे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
दुष्काळ निवारणासाठी सीएसआर आणि जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या निधीचा वापर करण्यावर भर देण्याचे आवाहन करत प्रशासनाने समन्वयाने काम करून शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा, असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने युद्धपातळीवर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करणे, नवीन पाणीस्रोतांचा शोध घेणे आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
सह्याद्री अतिथिगृहात महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळ निवारण उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.
३०५ तालुक्यांत दुष्काळ, पंचनामे ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करणार
राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. पीक नुकसानीच्या सुमारे ७० टक्के पंचनाम्यांचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित पंचनामे आणि माहिती संकलन ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश बावनकुळे यांनी दिले आहेत. त्यानंतर पुढील आठवड्यात राज्यातील दुष्काळाचे नेमके चित्र स्पष्ट होणार आहे.
टँकर हा शेवटचा पर्याय, नळ योजना सुरू करण्यावर भर
पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर हा शेवटचा पर्याय असावा, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. बंद पडलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजना तात्काळ सुरू करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
पूर्ण झालेल्या ७५ योजना आणि निधीअभावी २५ टक्के काम बाकी असलेल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. राज्यात पाणीपुरवठा योजनांची सुमारे तीन हजार कोटींची थकबाकी असून, दंड व व्याज माफ करून मूळ रक्कम हप्त्याने भरण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. योजनांचा खंडित वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी आणि चालू वीजबिले भरण्यासाठी १५ व्या व १६ व्या वित्त आयोगाचा निधी वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. टँकरने पाणीपुरवठा करताना जीपीएस प्रणालीचा वापर बंधनकारक करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
चारा टंचाईवर स्वतंत्र एसओपी
चारा टंचाईच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या सहकार्याने चारा बँका उभाराव्यात आणि अतिरिक्त चारा शेजारील टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये पाठवावा, असे सांगण्यात आले.
चारा बियाण्यांसाठी ६२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून खात्रीशीर सिंचन असलेल्या शेतकऱ्यांना बियाणे देऊन उत्पादन वाढवले जाणार आहे. चारा पिकांची हमीभावाने खरेदी शासकीय यंत्रणांमार्फत केली जाईल. महसूल विभागाच्या पडीक जमिनी चारा उत्पादनासाठी महिला बचत गटांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच रस्ते बांधकाम करताना पाणीसाठे निर्माण होतील असे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
दुष्काळ निवारणासाठी सीएसआर आणि जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या निधीचा वापर करण्यावर भर देण्याचे आवाहन करत प्रशासनाने समन्वयाने काम करून शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा, असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.