राज्यभर में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा और फाइल निर्णय में नई समय सीमा

शिक्षा विभाग ने राज्यभर में सभी शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की व्यापक समीक्षा शुरू कर दी है। अब दैनिक रिपोर्ट सचिवालय को भेजी जाएगी और प्रखंड स्तर पर भी निगरानी की जाएगी।

विभाग ने सभी शिक्षकों से अनुरोध किया है कि वे विद्यालय में समय पर इन‑आउट करें। पूर्व में इन‑आउट में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उनके पास आने वाली प्रत्येक फाइल का निर्णय तीन दिनों के भीतर लिया जाए। यदि कोई फाइल तीन दिन से अधिक पेंडिंग रहे तो कार्रवाई की जाएगी।

फाइल मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक जिले में सचिवालय के समान सॉफ्टवेयर स्थापित किया जाएगा और हर आवेदन को एक विशिष्ट नंबर दिया जाएगा। यह पहल शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक कदम है।