राजस्थान ने सरकारी कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए संयुक्त वेतन खाता योजना शुरू की

राजस्थान सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और पात्र पेंशनभोगियों के लिए एक संयुक्त वेतन खाता पैकेज की घोषणा की है। इस योजना के तहत वेतन और पेंशन दोनों को एक ही बैंक खाते में जमा किया जाएगा, जिससे लेन‑देनों में आसानी होगी।
यह कदम सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने और वेतन प्रक्रिया को सरल बनाने के व्यापक उद्देश्य का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि एकीकृत खाता कागजी कार्य को घटाएगा, लेन‑देन लागत कम करेगा और निधियों के हस्तांतरण में पारदर्शिता बढ़ाएगा।
रोल‑आउट अगले कुछ हफ्तों में शुरू होने की संभावना है, जिसमें सभी भागीदारी बैंकों को आवश्यक सुविधा स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी, जिससे सभी विभागों और पेंशन योजनाओं को कवर किया जा सके।
हितधारकों ने इस पहल का स्वागत किया है, यह मानते हुए कि एक ही खाते से कर्मचारियों को अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी और राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन के लक्ष्य के साथ तालमेल बिठेगा।