राजस्थान हाई कोर्ट ने जजों के बंगले को वक्फ घोषित करने पर स्वयं मोतु कार्यवाही शुरू

राजस्थान हाई कोर्ट ने जजों के आधिकारिक बंगले को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करने की खबरों पर स्वयं मोतु कार्यवाही शुरू की है। कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि वे इस परिवर्तन की प्रक्रिया, कारण और किसी भी अनियमितता के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

वक्फ, जो इस्लामी कानून के तहत धार्मिक संपत्ति है, को सार्वजनिक संपत्ति पर बिना वैध कानूनी अनुमति के लागू नहीं किया जा सकता। अदालत इस बात की जांच कर रही है कि क्या राज्य‑स्वामित्व वाले बंगले को वक्फ के रूप में बदलने में कोई प्रक्रिया संबंधी त्रुटि हुई है।

आदेश में मुख्य न्यायाधीश को भी इस जांच की निगरानी करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम सार्वजनिक हित में संभावित अनियमितताओं को रोकने के लिए न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।