राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर एसपी नियुक्ति में देरी पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा दायर जनहित याचिका ने नागौर जिले में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के स्थायी पद के लंबे समय से खाली रहने को उजागर किया। याचिका में कहा गया कि स्थायी आईपीएस अधिकारी की अनुपस्थिति से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को दो हफ्तों के भीतर विस्तृत जवाब देने का नोटिस जारी किया। कोर्ट ने नियुक्ति में देरी के कारणों—प्रक्रियात्मक या प्रशासनिक—की स्पष्ट व्याख्या मांगी है।

हाईकोर्ट का यह कदम प्रशासनिक कार्यों की समयबद्धता सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है, विशेषकर सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पदों में। आयोग के उत्तर में देरी को दूर करने और स्थायी एसपी की नियुक्ति को शीघ्र करने के कदमों का विवरण अपेक्षित है।