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अपराध
राजस्थान हाईकोर्ट ने 64 विला‑कॉटेज केस में आईएएस शिखर अग्रवाल को राहत नहीं दी
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 19 नव. 2026, 12:00 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने आईएएस शिखर अग्रवाल के 64 विला‑कॉटेज खरीद मामले में एसीबी जांच पर रोक नहीं लगाई और राज्य सरकार से जवाब मांगा। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने आईएएस शिखर अग्रवाल के खिलाफ 64 विला‑कॉटेज खरीद के आरोप में एंटी‑करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की जांच को रोकने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने जांच को जारी रखने की अनुमति दी, जिससे इस मामले की जाँच बिना किसी रोक के आगे बढ़ेगी।
न्यायालय ने राज्य सरकार को भी इस मामले में उठाए जा रहे कदमों और जांच की प्रगति के बारे में विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया। यह आदेश दर्शाता है कि न्यायिक प्रक्रिया में सभी तथ्यों की पूरी जाँच के बाद ही कोई राहत प्रदान की जा सकती है।
इस विवादित मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित है, जहाँ दोनों पक्ष अतिरिक्त तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। तब तक एसीबी की जांच जारी रहेगी और शिखर अग्रवाल को कोई अस्थायी राहत नहीं मिली है।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जांच को रोकने की याचिकाएँ अक्सर अस्वीकृत की जाती हैं, विशेषकर जब बड़े पैमाने पर संपत्ति लेन‑देन के आरोप हों। आगामी सुनवाई के परिणाम से यह तय होगा कि आगे कोई विशेष न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है या नहीं।
यह विकास राजनैतिक विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, क्योंकि यह एक वरिष्ठ अधिकारी को शामिल करता है और राजस्थान में सार्वजनिक अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाता है।
न्यायालय ने राज्य सरकार को भी इस मामले में उठाए जा रहे कदमों और जांच की प्रगति के बारे में विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया। यह आदेश दर्शाता है कि न्यायिक प्रक्रिया में सभी तथ्यों की पूरी जाँच के बाद ही कोई राहत प्रदान की जा सकती है।
इस विवादित मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित है, जहाँ दोनों पक्ष अतिरिक्त तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। तब तक एसीबी की जांच जारी रहेगी और शिखर अग्रवाल को कोई अस्थायी राहत नहीं मिली है।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जांच को रोकने की याचिकाएँ अक्सर अस्वीकृत की जाती हैं, विशेषकर जब बड़े पैमाने पर संपत्ति लेन‑देन के आरोप हों। आगामी सुनवाई के परिणाम से यह तय होगा कि आगे कोई विशेष न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है या नहीं।
यह विकास राजनैतिक विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, क्योंकि यह एक वरिष्ठ अधिकारी को शामिल करता है और राजस्थान में सार्वजनिक अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाता है।