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21 नव. 2026•
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राजस्थान हाईकोर्ट ने संविदा एएनएम के नियमितीकरण को बरकरार रखा, सरकार की सभी अपीलें खारिज
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shiraz Husain
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राजस्थान हाईकोर्ट ने संविदा एएनएम के नियमितीकरण को बरकरार रखा, सरकार की सभी अपीलें खारिज

✍️ Amar Ujala · Rajasthan 🗓 21 नव. 2026, 10:17 AM 👁 17
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राजस्थान हाईकोर्ट ने संविदा एएनएम के नियमितीकरण के आदेश को बरकरार रखा और सरकार की सभी अपीलों को खारिज कर दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट की एकल‑पीठ ने राज्य स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले संविदा एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफ) के नियमितीकरण के आदेश को बरकरार रखा है। इस आदेश के तहत इन संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी के समान दर्जा और सुविधाएँ मिलेंगी।

राज्य सरकार ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए कई अपीलें दायर की थीं, जिनमें प्रक्रिया और वित्तीय बोझ को लेकर आपत्तियां उठाई गई थीं। लेकिन कोर्ट ने सभी अपीलों को खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को वापस नहीं लिया जा सकता।

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि केवल उन संविदा कर्मचारियों को ही नियमितीकरण का लाभ मिलेगा जिन्होंने याचिका दायर की है; अन्य संविदा कर्मचारियों को समान लाभ नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय न्यायालय की उस नीति को दर्शाता है कि केवल दायर की गई याचिकाओं पर ही राहत दी जाएगी।

इस फैसले से राजस्थान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एएनएम की कार्यशैली और वेतन संरचना पर असर पड़ेगा, जहाँ एएनएम मातृ‑शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार को अब इस आदेश के अनुसार अपनी भर्ती और वेतन नीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है।
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