राजस्थान हाई कोर्ट ने बाहर के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में आरक्षण से बाहर किया

राजस्थान हाई कोर्ट ने हालिया फैसले में यह स्पष्ट किया कि राजस्थान के बाहर के राज्य के उम्मीदवारों को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने आरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जांच कर यह निष्कर्ष निकाला कि यह लाभ केवल राज्य के निवासियों तक सीमित है।

न्यायालय ने बताया कि आरक्षण नीति का उद्देश्य स्थानीय सामाजिक‑आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना है, और इसे गैर‑निवासी उम्मीदवारों तक विस्तारित करना इस उद्देश्य के विपरीत होगा। इसलिए, राजस्थान के बाहर के आवेदकों द्वारा आरक्षण की मांग को अस्वीकार किया जाएगा।

यह निर्णय उन हजारों नौकरी चाहने वालों को प्रभावित करेगा जिन्होंने राजस्थान की सार्वजनिक सेवाओं में पदों के लिए आवेदन किया था, जिससे कई लोग अपनी पात्रता पर पुनर्विचार करेंगे। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, पर वर्तमान में यह निवास मानदंड पर स्पष्ट दिशा‑निर्देश स्थापित करता है।

राज्य प्राधिकरणों को आदेश का तुरंत कार्यान्वयन करने और भर्ती प्रक्रियाओं को न्यायालय की व्याख्या के अनुसार चलाने का निर्देश दिया गया है।