राजस्थान उच्च न्यायालय ने मतदाता सूची से हटाने के खिलाफ याचिका खारिज की, अनुच्छेद 243ZG का समर्थन

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक मतदाता ने अपनी मतदाता सूची से हटाने को रोकने की मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि हटाना वैध है और राज्य को अनुच्छेद 243ZG के तहत नाम हटाने का अधिकार है। अनुच्छेद 243ZG राज्य विधानसभाओं को मतदाता सूची में जोड़ने, हटाने या विवरण अपडेट करने का अधिकार देता है। याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं मिली और न्यायालय ने जोर दिया कि राज्य की सूची अपडेट करने की प्रक्रिया सही ढंग से पालन की गई थी। यह निर्णय राज्य की चुनावी सूचियों के प्रबंधन में स्वायत्तता के प्रति न्यायपालिका के समर्थन को दर्शाता है।