राजस्थान हाईकोर्ट ने सीमावर्ती इलाकों में मस्जिदों के ध्वंस से पहले सुनवाई अनिवार्य की

राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर पीठ ने आदेश दिया है कि सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों या अन्य निर्माणों के खिलाफ कोई भी बुलडोज़र कार्य कानूनी सुनवाई के बिना नहीं किया जाएगा। यह निर्देश इन संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी कार्रवाई से पहले न्यायिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करता है।\n\nपीठ ने कहा कि यह प्रक्रिया‑सुरक्षा उन समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है, जहाँ भूमि और धार्मिक इमारतों को लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न होते हैं। सुनवाई अनिवार्य करके मनमाना ध्वंस रोका जा सकेगा और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होगी।\n\nराजस्थान सरकार ने इस आदेश का पालन करने का आश्वासन दिया है। संबंधित विभागों ने कहा कि वे किसी भी ध्वंस कार्य से पहले आवश्यक कानूनी मंजूरी प्राप्त करेंगे, जिससे न्यायालय के निर्देशों का सम्मान सुनिश्चित हो सके।\n\nयह निर्णय राज्य में सीमावर्ती क्षेत्रों में धार्मिक संरचनाओं से जुड़े मामलों के निपटारे में एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित कर सकता है, जिससे प्रशासनिक कार्यों पर न्यायपालिका की निगरानी मजबूत होगी।