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17 नव. 2026•
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राजस्थान सरकार 10 दिनों में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर फैसला, हाईकोर्ट ने 2 दिसंबर को सुनवाई तय
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sojat
राजनीति

राजस्थान सरकार 10 दिनों में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर फैसला, हाईकोर्ट ने 2 दिसंबर को सुनवाई तय

✍️ Amar Ujala · Jaipur 🗓 17 नव. 2026, 06:35 PM 👁 26
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राजस्थान सरकार ने कोड ऑफ कंडक्ट हटाने के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल-2023 पर दस दिनों में अंतिम फैसला देने का आश्वासन दिया है। हाईकोर्ट ने इस बात को दर्ज किया और अगली सुनवाई 2 दिसंबर को निर्धारित की।

जयपुर, राजस्थान – राज्य सरकार ने बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट के विवादास्पद प्रावधान को हटाने के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल‑2023 पर दस दिनों के भीतर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यह कदम वकीलों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार के इस आश्वासन को अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया और अगली सुनवाई 2 दिसंबर के लिए तय की। अदालत की इस भागीदारी से यह स्पष्ट होता है कि विधेयक को शीघ्रता से अंतिम रूप देना आवश्यक है, क्योंकि यह राज्य के वकीलों को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।

बार एसोसिएशन सहित कई हितधारकों ने कोड ऑफ कंडक्ट प्रावधान को हटाने का स्वागत किया, इसे बिल की स्वीकृति की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। आगामी निर्णय बिल के कार्यान्वयन समय‑सारणी और राजस्थान में वकीलों के लिए सुरक्षा ढाँचे पर प्रभाव तय करेगा।

यदि सरकार दस‑दिन की समयसीमा का पालन करती है, तो यह बिल वर्ष के अंत से पहले पारित हो सकता है, जिससे अन्य राज्यों में समान विधेयकों के लिए एक उदाहरण स्थापित हो सकता है।
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