राजस्थान सरकार ने कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव की फीस वसूली पर रोक लगाई

राजस्थान कॉलेज आयुक्तालय ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी कॉलेजों को छात्रसंघ चुनाव के नाम पर किसी भी प्रकार की फीस, जमा या आर्थिक योगदान एकत्र करने से रोक दिया गया है। यह आदेश इस सप्ताह जारी किया गया और स्पष्ट रूप से कहता है कि छात्र प्रतिनिधि चुनावों से जुड़ी कोई भी वित्तीय लेन‑देन निषिद्ध है, जिससे चुनाव को आय स्रोत बनाना समाप्त हो सके। इस कदम ने कॉलेज प्रशासन, छात्र समूह और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच तीखी बहस छेड़ दी है। कुछ प्रशासनिक अधिकारी इसे छात्रों पर आर्थिक दबाव कम करने के सकारात्मक कदम के रूप में देख रहे हैं, जबकि कई छात्रसंघों का मानना है कि यह प्रतिबंध वैध प्रचार कार्यों को बाधित कर सकता है, जो अक्सर छोटे योगदानों पर निर्भर होते हैं। यह भी सवाल उठ रहा है कि सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों में इस आदेश का समान रूप से पालन होगा या नहीं। शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस आदेश की कड़ाई से निगरानी की जाएगी और अगले कुछ हफ्तों में अनुपालन जाँचें की जाएँगी। उन्होंने कॉलेजों से अनुरोध किया है कि वे चुनाव‑संबंधी खर्चों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएँ और किसी भी उल्लंघन की तुरंत रिपोर्ट करें। राज्य सरकार ने अभी तक इस संबंध में अतिरिक्त नीति परिवर्तन की घोषणा नहीं की है, परंतु आगामी छात्रसंघ चुनावों को देखते हुए स्थिति को बारीकी से देखी जा रही है।