राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया, 611 स्कूलों के पास इमारत नहीं, कांग्रेस‑गीहलोत को जिम्मेदार ठहराया

भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक जांच टीम ने राजस्थान के स्कूलों की संरचना का सर्वेक्षण किया और पाया कि 611 सरकारी स्कूलों के पास उचित कक्षा इमारतें नहीं हैं।

राजस्थान सरकार ने इस कमी को स्वीकार किया, यह कहते हुए कि उचित इमारतों की अनुपस्थिति से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है और वैधानिक मानकों का उल्लंघन होता है।

सरकारी बयान में कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री अशोक गीहलोत को दोषी ठहराया गया, यह कहा गया कि उनकी नीतियों में देरी और फंडिंग की कमी ने इस संकट को जन्म दिया।

शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी कि छात्रों को अस्थायी शेल्टर या खुले स्थानों में पढ़ना पड़ रहा है, जिससे सुरक्षा, सीखने के परिणाम और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुपालन पर प्रश्न उठते हैं।

विभाग ने कहा कि वह एक त्वरित ऑडिट शुरू करेगा और स्थायी सुविधाएँ बनाने के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटित करेगा, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट समय‑सीमा नहीं दी गई है।