सुप्रीम कोर्ट के संकेत के बाद भी राजस्थान चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान को ठुकराया

राजस्थान राज्य चुनाव आयोग ने नागरिक समाज के सक्रियकों द्वारा प्रस्तुत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी। यह पहल आगामी स्थानीय चुनावों में मतदान दर बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई थी और आयोग को अनुमति के लिये भेजी गई थी।

यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हालिया संकेत के बाद आया, जिसमें अदालत ने कहा था कि चुनाव प्राधिकरणों को मतदाता‑शिक्षा पहलों को सहयोग देना चाहिए। कोर्ट ने राज्य निकायों को NGOs और अन्य समूहों के साथ मिलकर नागरिकों को उनके मतदान अधिकारों और भागीदारी के महत्व के बारे में जागरूक करने का आग्रह किया था।

सक्रियकों ने इस अस्वीकृति पर निराशा व्यक्त की, यह कहते हुए कि इससे लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रयासों को नुकसान पहुँचेगा। आयोग ने प्रक्रिया संबंधी चिंताओं और सभी राजनीतिक दलों के बीच समान प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की आवश्यकता को कारण बताया। यह घटना भारत में न्यायिक मार्गदर्शन और राज्य चुनाव प्रशासन के बीच चल रहे तनाव को उजागर करती है।