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राजस्व मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने CO और DCLR संग की अहम बैठक, दाखिल-खारिज व परिमार्जन के त्वरित निपटारे के कड़े निर्देश!
राजस्व मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने CO और DCLR संग की अहम बैठक, दाखिल-खारिज व परिमार्जन के त्वरित निपटारे के कड़े निर्देश!
कटिहार, 27 अक्टूबर: राज्य में राजस्व प्रशासन को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनोन्मुखी बनाने तथा भूमि विवादों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में अंचल अधिकारियों (COs) एवं भूमि सुधार उप समाहर्ताओं (DCLRs) के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
समय-सीमा में दाखिल-खारिज: म्यूटेशन के मामलों का तय समय-सीमा के भीतर निष्पादन अनिवार्य। अनावश्यक रूप से लंबित आवेदनों पर होगी सख्त जवाबदेही।
परिमार्जन एवं परिमार्जन प्लस: जमाबंदी व भूमि अभिलेखों की त्रुटियों में तेजी से सुधार करें, जिससे आम रैयतों को दफ्तरों के बेवजह चक्कर न लगाने पड़ें।
शून्य खाता-खेसरा जमाबंदी में सुधार: जिन जमाबंदियों में खाता, खेसरा या रकबा शून्य अथवा अनुपलब्ध दर्ज है, उन्हें तुरंत चिन्हित कर नियमानुसार दुरुस्त किया जाए।
पारदर्शी व निष्पक्ष भूमि मापी: भूमि विवादों की जड़ नापी से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध व पूरी निष्पक्षता के साथ निपटारा सुनिश्चित हो।
राजस्व महा-अभियान का क्रियान्वयन: अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा कर जनसमस्याओं का संवेदनशीलता से समाधान किया जाए।
"भूमि अभिलेखों से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निष्पादन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारी सेवा भावना और संवेदनशीलता के साथ काम करें, ताकि आम नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके।"
समय-सीमा में दाखिल-खारिज: म्यूटेशन के मामलों का तय समय-सीमा के भीतर निष्पादन अनिवार्य। अनावश्यक रूप से लंबित आवेदनों पर होगी सख्त जवाबदेही।
परिमार्जन एवं परिमार्जन प्लस: जमाबंदी व भूमि अभिलेखों की त्रुटियों में तेजी से सुधार करें, जिससे आम रैयतों को दफ्तरों के बेवजह चक्कर न लगाने पड़ें।
शून्य खाता-खेसरा जमाबंदी में सुधार: जिन जमाबंदियों में खाता, खेसरा या रकबा शून्य अथवा अनुपलब्ध दर्ज है, उन्हें तुरंत चिन्हित कर नियमानुसार दुरुस्त किया जाए।
पारदर्शी व निष्पक्ष भूमि मापी: भूमि विवादों की जड़ नापी से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध व पूरी निष्पक्षता के साथ निपटारा सुनिश्चित हो।
राजस्व महा-अभियान का क्रियान्वयन: अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा कर जनसमस्याओं का संवेदनशीलता से समाधान किया जाए।
"भूमि अभिलेखों से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निष्पादन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारी सेवा भावना और संवेदनशीलता के साथ काम करें, ताकि आम नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके।"