रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल, बंदरगाह और उद्योग के लिए 25‑साल का एकीकृत योजना मांगी

रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसदों और वरिष्ठ रेलवे‑पोर्ट अधिकारियों के समक्ष कहा कि अगले पच्चीस वर्षों में रेल, बंदरगाह और उद्योग को एक साथ योजना बनाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि समन्वित रणनीति से माल‑परिवहन में बाधाएँ घटेंगी और भारत की आपूर्ति श्रृंखला अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएगी।

वैष्णव ने यह रेखांकित किया कि अलग‑अलग परियोजनाओं से अक्सर बुनियादी ढाँचा अधूरा रह जाता है और निर्माताओं के लिए लॉजिस्टिक लागत बढ़ जाती है। नई रेलवे लाइनों को बंदरगाह विस्तार और औद्योगिक गलियों के साथ जोड़कर, सरकार एक सहज कार्गो कॉरिडोर बनाना चाहती है जो बड़े पैमाने पर माल को कम लागत पर ले जा सके।

मंत्री ने अधिकारियों से एक संयुक्त टास्क‑फ़ोर्स बनाने का निर्देश दिया, जो 25‑साल की मास्टर प्लान तैयार करेगा, जिसमें निवेश प्राथमिकताएँ, समय‑सीमा और आवश्यक नीति सुधार शामिल हों। इस रूपरेखा को वित्तीय वर्ष के अंत तक कैबिनेट को प्रस्तुत करने की योजना है।

ऐसे एकीकृत योजना के कार्यान्वयन से माल‑परिवहन की दक्षता बढ़ेगी, निर्माण क्षेत्रों में विदेशी निवेश आकर्षित होगा और मेक इन इंडिया पहल को बल मिलेगा, साथ ही लॉजिस्टिक्स और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन भी होगा।