पीवीएम ने असम भूमि कानून की 'मूल निवासी' धारा पर उठाया सवाल

पीवीएम ने असम के भूमि कानून में 'मूल निवासी' की परिभाषा वाली धारा पर सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। पार्टी का कहना है कि यह प्रावधान प्रवासियों के लिए भूमि पहुँच को सीमित कर सकता है और राज्य में बस्ती के पैटर्न को बदल सकता है।

पीवीएम के अधिकारियों ने इस धारा की समीक्षा का आह्वान किया है, यह बताते हुए कि यह गैर-स्वदेशी निवासियों के भूमि अधिकारों और व्यापक जनसांख्यिकीय संतुलन पर असर डाल सकता है। यह संशोधन विधायकों के बीच बहस का विषय बन गया है, कुछ इसे मूलभूत समुदायों की रक्षा के उपाय के रूप में समर्थन करते हैं।

असम विधान सभा आने वाले हफ्तों में इस संशोधन पर चर्चा करने वाली है, और पीवीएम सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव पेश करने का वादा किया है।