पंजाब की मुफ्त बिजली योजना ने पावरकॉम को 10,000 करोड़ ऋण में धकेला

पंजाब सरकार ने घर‑घर मुफ्त बिजली की योजना लागू की है, जिससे उपभोक्ताओं को बिना शुल्क के बिजली मिल रही है। यह योजना घरों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, पर इसकी लागत राज्य की वितरण कंपनी पावरकॉम पर भारी पड़ रही है।

पावरकॉम ने बताया कि मुफ्त बिजली योजना के कारण अब सरकार को लगभग 9,650 करोड़ रुपये की देनदारी है। यह बकाया कंपनी की नकदी प्रवाह को दबाव में डाल रहा है और उसके कार्यशील पूँजी को घटा रहा है।

नकदी की कमी को पाटने के लिए पावरकॉम ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नया ऋण लेने का प्रस्ताव रखा है। यह ऋण बकाया भुगतान, बिजली आपूर्ति की निरंतरता और अल्पकालिक संचालन खर्च को कवर करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

राज्य अधिकारियों ने कहा कि मुफ्त बिजली मॉडल की वित्तीय स्थिरता को लेकर समीक्षा चल रही है। उद्योग विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इस अतिरिक्त ऋण से पावरकॉम की बुनियादी ढाँचे में निवेश करने की क्षमता घट सकती है, जब तक कि उचित सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाते।