पंजाब ने हाई कोर्ट की चेतावनी पर नया पेड़ गिराने का कानून रोका

पंजाब सरकार ने पेड़ गिराने को नियंत्रित करने के लिए एक नया कानून पारित किया, जिसमें विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की बात कही गई थी। इस कानून को मंजूरी मिलने के बाद ही पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और इसे मौजूदा वन और पर्यावरणीय नियमों के साथ संगतता पर सवाल उठाए।

कोर्ट ने संविधानिक प्रावधानों के संभावित टकराव को उजागर किया और विधायी प्रक्रिया में पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी पर चिंता जताई। इस पर सरकार ने कहा कि अदालत की टिप्पणियों की विस्तृत समीक्षा के बाद तक कानून को लागू नहीं किया जाएगा।

पर्यावरण विभाग ने बताया कि वह कानूनी विशेषज्ञों के साथ मिलकर उठाए गए मुद्दों का समाधान करेगा और आवश्यक संशोधनों पर विचार करेगा। यह कदम भारत में राज्य स्तर की पर्यावरणीय नीतियों की बढ़ती जांच को दर्शाता है।

स्थानीय NGOs और किसान समूहों ने इस रोक को सराहा, उन्होंने पारदर्शी विधि निर्माण प्रक्रिया की मांग की जिससे पारिस्थितिक और कृषि दोनों हितों की रक्षा हो सके।