पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी, 14,191 करोड़ रुपये के DA बकाया का 15 दिन में भुगतान असंभव

पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, यह कहते हुए कि 15‑दिन की समय सीमा में 14,191 करोड़ रुपये के DA बकाया का निपटान कानूनी रूप से संभव नहीं है। राज्य का कहना है कि ये बकाया केंद्रीय भुगतान में देरी के कारण हैं और यह समयावधि उसके वित्तीय स्थिति को देखते हुए अवास्तविक है। याचिका में पंजाब ने अदालत से भुगतान आदेश पर रोक लगाने और किस्तों में निपटान की अनुमति देने का अनुरोध किया है। यह कदम राज्य सरकारों पर वित्तीय दबाव और केंद्रीय‑राज्य वित्तीय संबंधों पर चल रही बहस को उजागर करता है।