पंजाब सरकार की अध्यादेश मंजूरी की मांग

पंजाब सरकार ने अपने अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल से अध्यादेश की मंजूरी मांगकर, सरकार आउटसोर्स्ड कर्मचारियों को अपने नियमित कार्यबल में अवशोषित करने का लक्ष्य रखती है। इस निर्णय से अनुबंध के आधार पर काम कर रहे एक बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। इस कदम को राज्य में अस्थायी कर्मचारियों द्वारा सामना किए जा रहे लंबे समय से चले आ रहे नौकरी की असुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।